प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM): नवीन अर्ज बंद
नवीन अर्ज बंद. PM-KUSUM मध्ये सौर सिंचन पंपासाठी, किंवा ग्रिडशी जोडलेला पंप सौर करण्यासाठी केंद्राची 30% मदत (ईशान्य, डोंगरी राज्ये आणि बेटांवर 50%) मिळत होती. MNRE ने ती मार्च 2026 नंतर वाढवली नाही: फक्त 31.12.2025 पर्यंत निविदा झालेले पंप 30.09.2026 पर्यंत बसवता येत होते, आणि ही योजना PM KUSUM 2.0 मध्ये विलीन केली जाणार आहे, ज्याचे नियम अजून जाहीर झालेले नाहीत.
मुख्य आकडे
- स्थिती
- बंद
- मदत
- 30% of the cost, at most (50% in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Lakshadweep and A&N Islands)
- विभाग
- नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवी दिल्ली: नवीन अर्ज नाहीत. MNRE च्या 28.03.2026 च्या आदेशानुसार फक्त 31.12.2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी PPA/NTP झालेले प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकत होते; स्वतंत्र पंप (B) आणि पंप सौरीकरण (C-IPS) 30.09.2026 पर्यंत सुरू करायचे होते. PM KUSUM 2.0 कडे लक्ष ठेवा.
अर्ज कसा करावा: PM-KUSUM साठी तुमच्या राज्याच्या अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत अर्ज करा — वीज वितरण कंपनी, कृषी विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग किंवा तुमच्या राज्याने ठरवलेला विभाग (परिच्छेद 5.1(vii)). तुमचे राज्य अनुदान देत नसले तरी तुम्ही फक्त केंद्राच्या हिश्शासह पंप बसवू शकता आणि बाकी रक्कम स्वतः किंवा बँक कर्जाने भरू शकता (परिच्छेद 5.2.2). तुमचा हिस्सा बँक कर्जातून भरता येतो, म्हणजे सुरुवातीला फक्त 10% भरावे लागतील (परिच्छेद 5.3.2). राज्याच्या निविदेतून निवडलेला पुरवठादार पंप बसवतो, पाच वर्षांच्या देखभालीसह (परिच्छेद 5.2.3).
ही माहिती Ministry of New and Renewable Energy, Government of India (F.No. 32/645/2017-SPV Division) च्या "Extension of timeline for financial closure and completion of projects under PM KUSUM scheme – reg" (28 मार्च, 2026) या कागदपत्रातून आहे.
योजनेत काय मिळते
योजनेचे संपूर्ण पान →- 30%of the cost, at most (50% in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Lakshadweep and A&N Islands)नवीन ऑफ-ग्रिड सौर पंपासाठी (किंवा डिझेल पंप बदलण्यासाठी) केंद्र बेंचमार्क खर्चाच्या 30% देते — ईशान्य, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार बेटांवर 50%.
- 30%of the cost, at most (50% in North-Eastern States, Jammu & Kashmir, Ladakh, Uttarakhand and Himachal Pradesh)तुमच्या सध्याच्या ग्रिडशी जोडलेल्या पंपावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी केंद्र सौर खर्चाच्या 30% पर्यंत देते — ईशान्य आणि डोंगरी राज्यांत 50% पर्यंत — आणि उरलेली वीज तुम्ही वीज वितरण कंपनीला विकू शकता.
ही बातमी Ministry of New and Renewable Energy, Government of India (F.No. 32/645/2017-SPV Division) च्या अधिकृत/खुल्या आकडेवारीतून आपोआप लिहिली आहे. यातील प्रत्येक आकडा त्याच आकडेवारीतून आहे — काहीही अंदाजाने लिहिलेले नाही. चूक दिसली? kisansamacharofficial@gmail.com वर लिहा.
