ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉਥਾਨ ਮਹਾਂਅਭਿਆਨ (PM-KUSUM): ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ
ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ। PM-KUSUM ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਲਈ, ਜਾਂ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 30% ਸਹਾਇਤਾ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 50%) ਮਿਲਦੀ ਸੀ। MNRE ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ: ਸਿਰਫ਼ 31.12.2025 ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਪ ਹੀ 30.09.2026 ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ PM KUSUM 2.0 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ
- ਸਥਿਤੀ
- ਬੰਦ
- ਸਹਾਇਤਾ
- 30% of the cost, at most (50% in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Lakshadweep and A&N Islands)
- ਵਿਭਾਗ
- ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ। MNRE ਦੇ 28.03.2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PPA/NTP 31.12.2025 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ; ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪੰਪ (B) ਅਤੇ ਪੰਪ ਸੋਲਰੀਕਰਨ (C-IPS) 30.09.2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣੇ ਸਨ। PM KUSUM 2.0 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ: PM-KUSUM ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ — ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ (DISCOM), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਛੋਟੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪੈਰਾ 5.1(vii))। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪੈਰਾ 5.2.2)। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ (ਪੈਰਾ 5.3.2)। ਪੰਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ (ਪੈਰਾ 5.2.3)।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Ministry of New and Renewable Energy, Government of India (F.No. 32/645/2017-SPV Division) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "Extension of timeline for financial closure and completion of projects under PM KUSUM scheme – reg" (28 ਮਾਰਚ 2026) ਤੋਂ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਨਾ →- 30%of the cost, at most (50% in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Lakshadweep and A&N Islands)ਨਵੇਂ ਆਫ਼-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਪੰਪ (ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਬਦਲਣ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲਾਗਤ ਦਾ 30% ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 50%।
- 30%of the cost, at most (50% in North-Eastern States, Jammu & Kashmir, Ladakh, Uttarakhand and Himachal Pradesh)ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਪ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੋਲਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 30% ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ — ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ (DISCOM) ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ Ministry of New and Renewable Energy, Government of India (F.No. 32/645/2017-SPV Division) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ — ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਦਿਸੇ? kisansamacharofficial@gmail.com 'ਤੇ ਲਿਖੋ।
