केंद्र की 20 कृषि योजनाएँ — कौन ले सकता है, कितना मिलता है, कब आवेदन करें। हर बात सरकारी आदेश से।
सरकाररबी विपणन सीजन 2027-28 का एमएसपी घोषित: गेहूं 2,610, सरसों 6,613, चना 5,958 रुपये प्रति क्विंटलदेश भर · 30 सितंबर 2026
सरकारचीनी सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का एफआरपी 365 रुपये/क्विंटल (10.25% रिकवरी) आज से लागूदेश भर · 1 अक्टूबर 2026सरकारभारतीय कपास निगम का 'सुधार उत्सव 2026' कार्यक्रम: कपास खरीद सुधारों का प्रदर्शन, हैदराबादतेलंगाना · 6 अक्टूबर 202617 योजनाएँ लघु / सीमांत किसान के लिए
लागत का अधिकतम % जो योजना देती है; असली राशि लागत-सीमा से तय होती है।
हरा = 2026-27 के बजट/आदेश से पुष्टि · नीला = मूल दिशानिर्देश की तारीख़ · हरी पट्टी = 2026
हर भूमिधारक किसान परिवार के बैंक खाते में सीधे दी जाने वाली आय सहायता, कुछ अपवादों के साथ।
आवेदन: कोई अंतिम तिथि नहीं — भुगतान चार-चार महीने की अवधि में होता है: अप्रैल–जुलाई, अगस्त–नवंबर, दिसंबर–मार्च।
आधार: पीएम-किसान परिचालन दिशानिर्देश (संशोधित 29.03.2020) · 29 मार्च 2020
फसल बीमा, जिसमें किसान छोटा और सीमित प्रीमियम देता है और बाक़ी सरकार देती है।
आवेदन: हर मौसम की अंतिम तिथि ज़िलेवार तय होती है — सामान्यतः ख़रीफ़ के लिए 15 जुलाई और रबी के लिए 15 दिसंबर से बाद नहीं (धारा 16.2)।
आधार: पीएमएफ़बीवाई संशोधित परिचालन दिशानिर्देश (ख़रीफ़ 2020) · 2020
किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल और पशुपालन आदि के अल्पकालिक ऋण 7% ब्याज पर, समय पर चुकाने पर केवल 4%।
आधार: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 · फ़रवरी 2026
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी, सीधे बैंक खाते में।
किसानों द्वारा ख़रीदे गए ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि यंत्रों पर तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों पर सब्सिडी, राज्य कृषि विभागों द्वारा।
आधार: एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · 2026
राज्य उद्यान विभागों द्वारा चलाया जाने वाला केंद्रीय बागवानी मिशन: नए बाग़, पॉलीहाउस-शेड नेट, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए सहायता।
बड़ी बागवानी परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी: व्यावसायिक बाग़-बगीचे, पॉलीहाउस-शेड नेट और कोल्ड स्टोरेज।
आधार: एनएचबी परिचालन दिशानिर्देश, जनवरी 2025 · 1 जनवरी 2025
कटाई के बाद और खेती की अवसंरचना — गोदाम, कोल्ड स्टोर, प्रसंस्करण, सोलर पंप आदि — के लिए बैंक ऋण, 3% ब्याज छूट और सरकार द्वारा दी गई ऋण गारंटी के साथ।
आधार: कृषि अवसंरचना कोष — संशोधित योजना दिशानिर्देश (सितंबर 2024) · सितंबर 2024
मुर्गी पालन, भेड़-बकरी, सूअर पालन और चारा इकाई लगाने पर व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, सहकारी समिति और सेक्शन 8 कंपनियों को एक बार 50% पूँजी सब्सिडी।
आधार: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 · फ़रवरी 2026
डेयरी और मांस प्रसंस्करण, पशु आहार, प्रजनन फ़ार्म, अपशिष्ट से संपदा और पशु टीका इकाइयों के लिए परियोजना लागत के 90% तक बैंक ऋण, 3% ब्याज छूट के साथ; एमएसएमई और डेयरी सहकारी समितियों को ऋण गारंटी। बजट 2026-27 में यह डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ़) के साथ विलय होकर अवसंरचना विकास कोष के रूप में चलता है।
आवेदन: दिशानिर्देश 3.0 के अनुसार ऋणदाता 31.03.2026 तक ऋण मंज़ूर और 31.03.2027 तक वितरित कर सकते थे (धारा 12.1)। बजट 2026-27 में विलय वाले अवसंरचना विकास कोष के लिए पैसा है, पर नई स्वीकृति की अंतिम तारीख़ हमने नहीं देखी — आवेदन से पहले ऋणदाता या पोर्टल से पूछें।
आधार: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 · फ़रवरी 2026
मछली तालाब, इनपुट, बायोफ़्लॉक, हैचरी और अन्य मत्स्य पालन इकाइयों पर इकाई लागत की 40% सरकारी सहायता (अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को 60%)।
आधार: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 · फ़रवरी 2026
वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए व्यक्तिगत मधुमक्खी पालकों और फ़र्मों को 50%, और स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति व एफपीओ को 75% सहायता।
आधार: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 · फ़रवरी 2026
पीकेवीवाई क्लस्टर में मिलकर जैविक खेती करने वाले किसानों को पीजीएस-इंडिया प्रमाणन के साथ सहायता। इसका एक हिस्सा डीबीटी से सीधे किसान को मिलता है।
आपके खेत की मिट्टी का नमूना लेकर जाँच होती है और खाद की सलाह के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है। ग्रामीण युवा और समूह गाँव में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला लगाने के लिए भी सहायता ले सकते हैं।
धान, गेहूँ, दलहन, मक्का, जौ और मोटे अनाज (श्री अन्न) के किसानों के लिए सहायता: सब्सिडी पर प्रमाणित बीज, मुफ़्त बीज मिनीकिट और किसानों के खेत पर फसल प्रदर्शन।
नई किस्मों का अच्छा बीज किसानों तक पहुँचाने के लिए सहायता: प्रमाणित बीज की आधी कीमत, और एफपीओ द्वारा चलाई जाने वाली गाँव स्तर की बीज प्रसंस्करण व भंडारण इकाइयों के लिए अनुदान।
एक छतरी योजना: हर राज्य अपनी कृषि परियोजनाएँ खुद चुनता है और इसी से ड्रिप सिंचाई, कृषि यंत्र, मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती, वर्षा-आधारित खेती जैसे घटक चलाता है।
आधार: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 · फ़रवरी 2026
कृषि स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को कृषि-सेवा व्यवसाय शुरू करने के लिए मुफ़्त प्रशिक्षण, फिर उसके बैंक ऋण पर बैक-एंडेड सब्सिडी।
आधार: एसी एवं एबीसी निर्देश संग्रह 2025 · 2025
छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी, मुख्य रूप से ज़िले के “एक ज़िला एक उत्पाद” के लिए।
आवेदन: ज़िला स्तर पर आवेदन लगातार लिए जाते हैं (पैरा 4.3.2)।
आधार: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 · फ़रवरी 2026
नए आवेदन बंद। पीएम-कुसुम में सोलर सिंचाई पंप, या ग्रिड से जुड़े पंप को सौर बनाने के लिए केंद्र की 30% सहायता (पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों में 50%) मिलती थी। एमएनआरई ने इसे मार्च 2026 के बाद नहीं बढ़ाया: केवल 31.12.2025 तक निविदा हो चुके पंप 30.09.2026 तक लग सकते थे, और योजना पीएम कुसुम 2.0 में मिलाई जानी है, जिसके नियम अभी जारी नहीं हुए।
आवेदन: नए आवेदन नहीं। एमएनआरई के 28.03.2026 के आदेश के अनुसार केवल 31.12.2025 तक पीपीए/एनटीपी वाली परियोजनाएँ पूरी हो सकती थीं; स्टैंडअलोन पंप (B) और पंप सौरीकरण (C-IPS) 30.09.2026 तक चालू होने थे। पीएम कुसुम 2.0 की प्रतीक्षा करें।
बंद होने का आदेश: पीएम-कुसुम समय-सीमा पर एमएनआरई कार्यालय ज्ञापन (28 मार्च 2026) · 28 मार्च 2026
स्रोत: हर योजना के केंद्रीय दिशानिर्देश, आदेश और केंद्रीय बजट 2026-27 — हर योजना के पेज पर दस्तावेज़ का लिंक है।
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